Budget2024: मोदी 3.0 का पहला आम बजट (Union Budget 2024): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। यह उनका सातवां लगातार बजट है। बजट में विभिन्न सेक्टरों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किस ऐलान ने उन्हें राहत दी है, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
Budget2024
बजट में सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है। प्रमुख तौर पर, कैंसर की दवाइयों को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा, मोबाइल फोन, चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई है। सोना-चांदी पर भी सीमा शुल्क कम किया गया है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी।
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देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनना ऐतिहासिक है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाना ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने सरकार पर भरोसा दिखाया है और यह बजट उसी विश्वास का प्रतीक है।
वैश्विक हालात का महंगाई पर असर पड़ा है, लेकिन भारत में महंगाई नियंत्रण में है और यह 4% के दायरे में है। सरकार ने महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना शामिल है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा।
कुल मिलाकर, बजट 2024 ने विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए अवसर और लाभ प्रदान करने का प्रयास किया है। रोजगार, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। आइए जानते हैं बजट 2024 के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से, किसको कितना फायदा हुआ है और किसको कितना नुकसान।
1. **रोजगार और युवा**
बजट 2024 में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पहली बार नौकरी पाने वालों को दो साल तक अतिरिक्त पीएफ दिया जाएगा और अनसिक्योरड एजुकेशन लोन 10 लाख तक देशी संस्थानों में पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही, 30 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी।
2. **महिला और सामाजिक कल्याण**
महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में रोजगार, कौशल विकास, और समावेशी मानव संसाधन विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है।
3. **आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष प्रावधान**
आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ का पैकेज मिला है, जबकि बिहार को 26 हजार करोड़ रुपये के सड़क प्रोजेक्ट और 21 हजार करोड़ रुपये के पॉवर प्लांट के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बिहार में बाढ़ आपदा पर 11,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बोधगया, नालंदा, और राजगीर में पर्यटन के विकास के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है।
काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा.
– बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान.
– बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा.
– पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण.
– बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल.
4. **टैक्स और वित्तीय सुधार**
मिडिल क्लास को राहत देते हुए, नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। इनकम टैक्स को आसान बनाने और टीडीएस वक्त पर न भरने को अपराध नहीं माना जाएगा।
5. **शहरी विकास और बुनियादी ढांचा**
बजट में 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्त, सीवेज ट्रीटमेंट, और 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाओं का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा।
6. **कृषि और ग्रामीण विकास**
कृषि में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 32 फसलों के लिए 109 किस्मों को लॉन्च किया जाएगा और नैचुरल फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा।
7. **टेक्नोलॉजी और इनोवेशन**
नई तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार बायो फ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे और रोजगार और स्किल के लिए तीन योजनाएं लाई जाएंगी।
*8. अन्य महत्वपूर्ण ऐलान ( क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा )*
– मोबाइल फोन, चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और कैंसर की तीन दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है।
– सोना-चांदी पर सीमा शुल्क कम किया गया है।
– 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था जारी रहेगी।
– किसानों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करती है।
– पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, यूनियन बजट 2024 ने विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए अवसर और लाभ प्रदान करने का प्रयास किया है। इसमें रोजगार, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, और आर्थिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को विशेष पैकेज और प्रावधानों के माध्यम से समर्थन दिया गया है, जिससे उनके विकास में तेजी आएगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में देश के विकास और आर्थिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो आने वाले वर्षों में भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।