budget 2025 highlights बिहार और आंध्रप्रदेश को बजट 2025 में मिली बड़ी सौगातें: एयरपोर्ट विस्तार, मखाना बोर्ड, फूड प्रोसेसिंग संस्थान समेत कई अहम घोषणाएं

Shubhra Sharma
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budget 2025 highlights
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budget 2025 highlights2025 के केंद्रीय बजट में बिहार के विकास को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड, पटना IIT का विस्तार, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट और हवाई अड्डे के विस्तार जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का तोहफा मिला है।

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बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना

वित्त मंत्री ने राज्य में मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की। इसका उद्देश्य मखाना उत्पादन, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और मार्केटिंग को बेहतर बनाना है। बोर्ड किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा, जिससे उनकी आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की संभावनाएं हैं।

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दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल और सीतामढ़ी जैसे जिलों में मखाना की व्यापक पैदावार होती है। मखाना बोर्ड के जरिए इन जिलों के किसानों को संगठित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

पटना और बिहटा एयरपोर्ट का होगा विस्तार

हवाई सेवाओं के विस्तार के तहत पटना एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही बिहटा में एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। वहीं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी स्थापना की जाएगी। उड़ान योजना के तहत बिहार को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

पटना IIT का होगा विस्तार

शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने पटना IIT की क्षमता विस्तार की घोषणा की। देशभर के 5 IITs में बुनियादी ढांचे के विस्तार के तहत यहां अतिरिक्त 6,500 छात्रों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं के लिए कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा।

मिथिलांचल को मिलेगा बाढ़ से राहत

बाढ़ की समस्या से जूझ रहे मिथिलांचल क्षेत्र के लिए पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के तहत 50,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा देने की घोषणा की गई है। इस परियोजना से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

चुनाव से पहले बिहार को बंपर सौगात

इन घोषणाओं को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा-जदयू गठबंधन के लिए ये घोषणाएं अहम साबित हो सकती हैं।

बजट 2025 में किए गए ये ऐलान न केवल बिहार के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेंगे, बल्कि राज्य के लोगों को आर्थिक, शैक्षिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करेंगे।

बजट 2025: पोलावरम सिंचाई परियोजना से लेकर औद्योगिक गलियारे तक, आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए बिहार के साथ आंध्र प्रदेश के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने राज्य के किसानों, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। इस बजट में पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूर्ण होने और औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया है।

पोलावरम परियोजना के शीघ्र पूर्ण होने का वादा

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और इसे जल्द पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

  • यह परियोजना आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए जीवनरेखा मानी जाती है।
  • इसके पूरा होने से राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
  • वित्त मंत्री ने कहा, “इस परियोजना से देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।”

15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता

राज्य की राजधानी और बुनियादी ढांचे की जरूरतों को समझते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सरकार ठोस प्रयास करेगी।

  • चालू वित्त वर्ष के लिए 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।
  • भविष्य के वर्षों में भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।

औद्योगिक गलियारों का विकास

आंध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए दो प्रमुख औद्योगिक गलियारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

  1. विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा:
  • कोप्पार्थी नोड पर पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटित किया जाएगा।
  1. हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा:
  • ओर्वाकल नोड में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन मुहैया कराया जाएगा।

पिछड़े क्षेत्रों को अनुदान

आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय क्षेत्रों के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए भी विशेष अनुदान की घोषणा की गई।

  • इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज दिए जाएंगे।

आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश

वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास के लिए इस वर्ष अतिरिक्त पूंजी निवेश का प्रावधान किया जाएगा, जो राज्य के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

बजट 2025 का आंध्र प्रदेश पर प्रभाव

इन घोषणाओं से राज्य में कृषि, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पोलावरम परियोजना के शीघ्र पूरा होने से किसानों को राहत मिलेगी, जबकि औद्योगिक गलियारे रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा करेंगे।

कुल मिलाकर, बजट 2025 आंध्र प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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