Economic Survey 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2025 को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश किया। यह सर्वे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। यह दस्तावेज देश की आर्थिक स्थिति, प्रमुख नीतियों और भविष्य की संभावनाओं का गहन विश्लेषण करता है। आर्थिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है और यह सरकार के लिए भविष्य की रणनीति तय करने का एक महत्वपूर्ण आधार होता है।
इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत की जीडीपी ग्रोथ, रोजगार, कृषि, विदेशी निवेश, महंगाई, इनोवेशन, इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन और बुनियादी ढांचे जैसे अहम मुद्दों पर खास फोकस किया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
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आर्थिक सर्वेक्षण 2025 की 10 महत्वपूर्ण बातें
- जीडीपी ग्रोथ: 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान
आर्थिक सर्वे के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह दर 6.4% रहने की उम्मीद है। इससे पहले वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था ने 8.4% की शानदार रफ्तार से विकास किया था।
- रोजगार सृजन: 2030 तक 78.5 लाख नौकरियों का लक्ष्य
सरकार ने रोजगार सृजन को अपनी प्राथमिकता में रखा है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्रों में हर साल औसतन 78.5 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। सर्वे में यह भी कहा गया कि भारत को केवल सेवा क्षेत्र पर निर्भर न रहकर मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे।
- पीएम आवास योजना: 89 लाख घरों का निर्माण पूरा
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 89 लाख से अधिक घरों का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 ने लाखों घर खरीदारों की समस्याओं का समाधान किया है।
- महंगाई बनी बड़ी चुनौती
महंगाई भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ब्याज दरों में लंबे समय से बदलाव नहीं किया गया है ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके।
- कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट: 3.5%
अच्छे मौसम और सरकारी प्रयासों की वजह से कृषि क्षेत्र में 3.5% की ग्रोथ दर्ज की गई है। किसानों को डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन तकनीक और सटीक कृषि (Precision Farming) से फायदा हुआ।
- सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश (FDI)
वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल से सितंबर तक भारत में 29.8 अरब डॉलर का FDI आया। इसमें से सर्विस सेक्टर को सबसे ज्यादा 5.7 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ।
- इनोवेशन को बढ़ावा
आर्थिक सर्वे में इनोवेशन को देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। सर्वे के अनुसार, नीतिगत उलझनों को कम कर व्यवसायों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना होगा ताकि भारत एक वैश्विक इनोवेशन हब बन सके।
- इलेक्ट्रिक वाहनों में आत्मनिर्भरता पर जोर
भारत अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है। सरकार ने Make In India अभियान के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की घरेलू सप्लाई चेन मजबूत करने की योजना बनाई है ताकि व्यापार घाटे को कम किया जा सके।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: हाईवे और जल जीवन मिशन पर फोकस
मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 5,853 किलोमीटर नेशनल हाइवे का निर्माण किया गया। वहीं, जल जीवन मिशन के तहत अब तक 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है।
- रेलवे और वंदे भारत ट्रेन का विस्तार
अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच 2,031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालू किया गया। इसके अलावा 17 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की गई।
निष्कर्ष
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 ने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती और चुनौतियों दोनों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। सरकार के सामने महंगाई, रोजगार सृजन और इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। हालांकि, सर्वे में इनोवेशन, बुनियादी ढांचे और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की गई है।
यह सर्वे भारत की अर्थव्यवस्था की एक सकारात्मक तस्वीर पेश करते हुए भविष्य में तेज विकास के संकेत देता है।